7th Pay Commission Arrears: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, DA Hike के बाद 18 महीने के एरियर का भुगतान, वेतन के साथ मिलेंगे 10-15 हजार रुपये

7th Pay Commission DA Hike Arrears: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। सातवें वेतन आयोग के तहत एरियर जारी किया गया है। यह एरियर 2016 से 2017 तक की अवधि का है। 18 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग ने 500 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। अंतिम किस्त जारी की गई है। यह भुगतान सातवें वेतनमान की है। सभी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया जाएगा।

इससे कर्मचारियों को आराम मिलेगा। यह सरकार की प्रशंसनीय कदम है। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। ऐसे नए पहलू को सराहा जाता है। सरकार के कदमों से लोग प्रसन्न हैं। यह एक उत्तम निर्णय है।

कर्मचारियों को कितना मिलेगा पैसा?

हर कर्मचारी को दिया जाएगा 10 से 15 हजार रुपये।यह राशि मार्च 2024 के वेतन के साथ जमा की गई है।कर्मचारियों को 5-7 अप्रैल तक इंतजार करना होगा।इंतजार का कारण है सरकारी आदेश की देरी।आदेश के बाद प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है।वेतन में वृद्धि के लिए सरकार ने आदेश दिया है।कामगारों के लिए यह अच्छा समाचार है।

सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा।आर्थिक सहायता से उनका भरपूर सहारा मिलेगा।अप्रैल के आरंभ तक वेतन जमा हो जाएगा।कर्मचारी इसका समर्थन कर रहे हैं।इससे उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा।

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कब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग?

• छत्तीसगढ़ में 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था।
• इसकी घोषणा बाद में हुई थी।
• 1 जनवरी 2016 से लागू होने का निर्णय था।
• एरियर को 18 किस्तों में देने की घोषणा हुई थी।
• यह अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए था।
• इससे उनकी वेतन में वृद्धि होती है।
• यह नए वेतन नियमों के अनुसार था।
• सरकार ने इसे कानूनी रूप से मंजूरी दी।

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मुख्यमंत्री ने बढ़ाया था महंगाई भत्ता

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी अधिकारियों के लिए DA में 4% की वृद्धि की।
• इस नई घोषणा को लोकसभा चुनाव से पहले मंजूरी दी गई।
• राज्य में सरकारी कर्मचारियों का DA अब 50% है।
• यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी।
• कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का एरियर दिया जाएगा।
• भूपेश बघेल ने यह निर्णय सरकार की भलाई के लिए लिया।
• सरकारी कर्मचारियों का मान-सम्मान बढ़ाने का यह एक कदम है।
• यह भूपेश बघेल की चार्ज में पहली महंगाई भत्ते की घोषणा है।
• सरकार का यह निर्णय राज्य के विकास को बढ़ावा देगा।
• कर्मचारियों को संतुष्टि और आत्मनिर्भरता में मदद मिलेगी।
• इससे सरकारी क्षेत्र में कामकाज और उत्साह बढ़ेगा।