7th Pay Commission: DA हाइक पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

7th pay commission 2022: नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस लेख में ,अगर आपके घर से कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं की केंद्र सरकार के तरफ से कुछ राशि समय-समय पर बढ़ाई जाती है जोकि वेतन आयोग के द्वारा केंद्र सरकार से महंगाई भत्ता या फिर जो भी समस्या और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आग्रह करती है|

7वॉ वेतन आयोग मे लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा| इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और यह खुशी इसलिए है क्योंकि 7वॉ वेतन आयोग में लगभग ढाई गुना वेतन में वृद्धि होगी| 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था| ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) हर महीने के जारी किया जाता है जोकि जून का 129.2 आया है जोकि मई के महीने से ज्यादा है| कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ने के कारण 4 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता (Dearness allowance) मे वृद्धि होगी |

फिटमेंट फैक्टर की होगी बढ़ोतरी

7th pay commission 2022: जैसे आपको पता ही है सातवें वेतन आयोग के तहत इस साल भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी इससे पहले फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था और उसी वर्ष सातवां वेतन को लागू किया गया था | जिस तरह 2016 मे कर्मचारियों का जो कम से कम वेतन 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए कर दिया गया था| अगर फिटमेंट ट्रैक्टर में बढ़ोतरी होगी तो खुद ब खुद सरकारी कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी होगी|

क्या है फिटनेस फैक्टर

7th pay commission 2022: सबसे पहले आपको जानना होगा की फिटनेस फैक्टर होता क्या है इस फैक्टर में लगभग ढाई गुना पैसों की बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए किया जाता है| वेतन आयोग के द्वारा सरकार से फिटनेस सेक्टर बढ़ाने की मांग की गई थी ताकि सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके|

कितना हो जाएगा डीए(DA)

7th pay commission 2022: फिलहाल अभी जो महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है वह 34 प्रतिशत मिल रहा है जैसे कि सरकार के द्वारा 4% वृद्धि किया जाएगा तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 38 प्रतिशत का बढ़ोतरी होगी | तो आइए देखते हैं अगर 4 प्रतिशत डीए बढ़ती है तो न्यूनतम और अधिकतम बेसिक सैलेरी कितनी हो जाएगी|

अधिकतम मूल वेतन पर गणना

मान के चलिए की कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपया है
नया महंगाई भत्ता का 38% = 19000 रुपया होगा
अब तक महंगाई भत्ता का 34% = 17000 रुपया होगा
कितनी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी हुई = 19000-17000 = 2000 रुपया
सालाना वेतन में बढ़ोतरी = 2000 x 12 = 24,000 रुपया

न्यूनतम मूल वेतन पर गणना

मान के चलिए की कर्मचारी का मूल वेतन 18,600 रुपया है
नया महंगाई भत्ता का 38% = 7,068 रुपया होगा
अब तक महंगाई भत्ता का 34% = 6,324 रुपया होगा
कितनी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी हुई = 7,068-6,324 = 744 रुपया
सालाना वेतन में बढ़ोतरी = 744 x 12 = 8,928 रुपया

अगर हम दोनों अधिकतम और न्यूनतम मूल वेतन की तुलना करेंगे तो इसमें ऊपर जो गणना की गई है उससे साफ पता चलता है कि जो सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है उन लोगों का महंगाई भत्ता ज्यादा मिलेगी वहीं दूसरी ओर न्यूनतम मूल वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके अपेक्षा कम महंगाई भत्ता मिलेगी| यह जो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है AICPI का हम योगदान रहता है जोकि लेबर मिनिस्ट्री के तरफ से गणना किया जाता है| AICPI इंडेक्सको पूरे भारत और 88 केंद्रों में जारी किया जाता है|

सातवें वेतन बढ़ने पर कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा

जिन सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक होगा उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा न्यूनतम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों के अपेक्षा|
अधिकतम वेतन जोकि 2,02500 रुपए सातवें वेतन आयोग के तरफ से बढ़ाया गया है |
लगभग हर वर्ष 3 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होती है |
सातवें वेतन का लाभ सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा जोकि उनको मेडिकल
भत्ता ₹500 मिलता था अब उसको बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है और विकलांगता वाला भी भत्ता जो ₹4500 से बढ़ाकर 6750 रुपए दिया जाता है|
मिलिट्री सर्विस वालों का भी रुपए मे इजाफा किया गया है|
यहां तक की सातवें वेतन का लाभ नर्सिंग कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा दिया गया है जोकि 4800 रुपए से 7200 रुपए कर दिया गया है और भी जितनी भत्ता है अस्पताल की सब में इजाफा हुआ है|
सातवा वेतन के तहत यह जो ग्रेजुएटी लिमिट है 25 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है और डीए लिमिट को 50 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है जिससे सरकारी कर्मचारियों को बहुत राहत मिला है |
सातवें वेतन आयोग के तहत जितने भी कर्मचारी ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं उनकी तबादले पर लगा दी गई है और अगर प्रमोशन किसी कर्मचारी की होनी है उसी शर्त पर उसका ट्रांसफर किया जाएगा ट्रांसफर भत्ता में भी बढ़ोतरी की जाएगी|
अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो आपके बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी | इसमें सरकार जो सहायता करेगी वह सिर्फ दो बच्चों के लिए सुविधा प्रदान करेगी|

सरकार पर इसका कितना बोझ पड़ेगा

7th pay commission 2022: सातवां वेतन आयोग के अनुसार लगभग 1.02 लाख करोड़ तक बोझ पड़ सकता है और यह बोझ इसलिए पड़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार पूरे भारत में अपने कर्मचारियों को सुविधा , सुरक्षा और लोग अपने जीवन को बेहतर बना सके साथ ही साथ कर्मचारियों के परिवार का भविष्य को सुधार सके |

सातवां वेतन आयोग के मुख्य सदस्य

कुल 4 लोग सातवें वेतन आयोग के रूप में नियुक्त किए गए हैं

1. श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर
2. श्री विवेक राय
3. डॉक्टर रथीन रॉय
4. श्रीमती मीना अग्रवाल

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सातवां वेतन आयोग का उद्देश्य

7th pay commission 2022: सातवां वेतन आयोग का यही उद्देश्य की सरकार अपनी कर्मचारियों को सभी तरह का सुविधा मुहैया कराना है साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रों में सहायता करना है ताकि सरकारी कर्मचारियों को किसी चीज का दिक्कत ना हो और अपना जीवन अच्छे से गुजार सके|

निष्कर्ष-

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