7th Pay Commission DA: कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर,15 अगस्त से पहले मिलेगा वेतनमान का एरियर! 4% DA Hike पर ताजा अपडेट

DA Hike 2022: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान देने का निर्णय लिया है। जितने भी कर्मचारी अनुबंध करते हैं उन्हें सरकार द्वारा 2 साल के लिए नियमित किया जाएगा। लेकिन अभी तक 3 साल कर्मचारियों को नियमित किया जाता था। राज्य सरकार मुख्यमंत्री ने कहा की उनकी सरकार अपने कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के ऊपर अपनी कुल बजट का 43 फ़ीसदी खर्च करती है। महंगाई भत्ता छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद 50 फ़ीसदी हो जाएगी।

बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों का जो बकाया वेतनमान से जुड़ी जानकारी के बारे में जिसे सरकार के द्वारा किस्तों में दी जाने की बात की जा रही है| इससे जितने भी सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है नए वेतनमान के एरियर से जुड़ी जानकारी है अपडेट के मुताबिक राज्य सरकार 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के दिन कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की न्यू पे स्केल एरियर्स का भुगतान को लेकर फैसला कर सकती है| नए सलमान का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त विभाग को बकाया भुगतान का निर्देश दिया है उचित फार्मूला तैयार किया जाए|

राज्य सरकारों का इस पर प्रतिक्रिया

DA Hike 2022: हालांकि की पिछले 15 दिनों मे कई बैठक विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने की है और यह निर्देश दिया है की नए वेतनमान का बकाया का भुगतान जल्दी से किया जाए|

नए पे कमीशन के एरियर के भुगतान को लेकर सरकारी कर्मचारियों के भुगतान के तरीके और किस्तों में की जाए इसकी कोशिश की जा रही है| हालांकि राज्य सरकार ने इसका प्रतिक्रिया अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी लिया है| इसमें समझौता यह कह गया है कि जो जो कर्मचारियों का एरियर कम है उन्हें उनके लिए जो राशि भुगतान करना है वह 50,000 रुपए से शुरू करने का विचार किया गया है|

DA Hike पर ताजा अपडेट

हालांकि जो मांग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से की गई है की एरियर का भुगतान राज्य सरकार किस्तों में करें लेकिन इसके लिए जो सर तीनों ने उसमें भुगतान करने की किस्त को 4 किस्तों से ज्यादा ना करें और कार्यक्रम एक साथ एक ही अधिसूचना में जारी करें यानी कि 50,000 देने की मांग की गई है उसका एकमुश्त भुगतान कर दे|

वित्त विभाग के एरियर के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पर्याप्त फार्मूला निकालने का निर्देश दिया है| कम से कम 5-6 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी कर्मचारियों-पेंशनर्स के एरियर को भुगतान करने के लिए| मुमकिन माना जा रहा है की इससे सरकार 4 किस्तों में दे सकती है| हालांकि पहली किस्त कि जो एरियर मिलने की संभावना है वह 25 भेज दी तक की जा सकती है हालांकि अभी तक विभाग के अधिकारियों के द्वारा यह सूचना नहीं आई है|

ये है पूरा मामला

DA Hike 2022: अगर अभी की बात की जाए तो राज्य में कर्मचारियों की संख्या 1.90 लाख है वहीं दूसरी ओर पेंशनर्स की संख्या 1.70 लाख यानी कुल मिलाकर कर्मचारियों-पेंशनर्स की संख्या 3.60 लाख है मतलब इतने लोगों को राज्य सरकार को 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमानके का लाभ दिया जा रहा है| हालांकि यह जो लाभ देने का नोटिफिकेशन 3 जनवरी 2022 को जारी किया गया था इस पर करीब जो सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा उसकी राशि 12,000 करोड़ रुपये है| यह तो एक संभावित आंकड़ा है हो सके इससे ज्यादा भी आर्थिक बोझ की राशि राज्य सरकार के ऊपर पड़ सकती है| इसके लिए राज्य सरकार से अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की वार्तालाप हो चुकी है| और इसका भुगतान अगले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार के द्वारा कर दी जाएगी|

बढ़ सकता है 3% महंगाई भत्ता

DA Hike 2022: यह भी अनुमान लगाया जा रहा है की एरियर के साथ-साथ महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है जो कि 15 अगस्त को सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा निर्णय ली जाएगी | फिलहाल जो महंगाई भत्ता राज्य सरकार के तरफ से कर्मचारियों को मिल रही है वह 31 प्रतिशत है और जैसे कि 3 प्रतिशत बढ़ाने की बात की गई है अगर यह 3 प्रतिशत बढ़ती है तो 34 फीसदी बढ़कर महंगाई भत्ता हो जाएगी|

अगर 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ता है तो सालाना 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य के कर्मचारियों व पेंशनर्स को करना होगा| हिमाचल संयुक्त कर्मचारी महासंघ के तरफ से कड़ा संदेश आया है की अगर सरकार तीन हब तक में कर्मचारियों के एरियर और महंगाई भत्ते की समस्या को नहीं सुलझाया तो राज्य सचिवालय के बाहर में कर्मचारी आंदोलन करेंगे, बात सामने आई है की मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि मामला जल्दी ही सुलझ जाएगा| और यह इसलिए कर्मचारियो के द्वारा ये प्रदर्सन किया जाएगा क्यों कि पूरे देश मे 7वां वेतन आयोग लागू होने वाला है और अभी तक इनका 6 वां वेतन आयोग नही मिला है |

राज्य सरकारों और अधिकारियों का इस पर प्रतिक्रियाएं

DA Hike 2022: हालांकि राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसका मसला को सुलझाने को बोल दिया है ताकि जो भी बकाया राशि है जल्द से जल्द इसका भुकतान कर दिया जाए । जिस तरह से हर दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है उससे लोगो की घर की बजट बिगड़ता जा रहा है ।अगर सरकार के द्वारा ये मंगाई भत्ता दे दी जाती है तो इनका बजट मे सुधार आएगा।

6वां वेतन आयोग मे जो फिटमेंट फैक्टर 1.86 गुना और वेतन में बढ़ोतरी 54 फीसदी के साथ कम से कम वेतनमान 7000 रुपए था वही सातवा वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 2.57 गुना और वेतन में बढ़ोतरी 14.29% पर न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपए है| और सरकार के तरफ से यह भी फैसला लिया जा सकता है शायद इसके बाद वेतन आयोग मे बढ़ोतरी ना हो और उसके जगह कर्मचारियों के बेसिक सैलेरी मे जो वृद्धि होगी वो सारा कर्मचारियों के कार्य की प्रदर्शन के आधार पर ही होगी और जो यह वेतन आयोग वाली स्कीम को सरकार खत्म कर देगी| फिलहाल जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 फ़ीसदी है उसे कर्मचारियों के द्वारा 3.68 फ़ीसदी करने की मांग की गई है जोकि आखरी बार 2017 में बेसिक सैलरी में वृद्धि हुई थी|

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निष्कर्ष-

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