7th Pay Commission: ताजा खबर परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगा वेतन, जानिए कब और कितना

7th Pay Commission 2022: जितने भी सरकारी कर्मचारी है केंद्र सरकार के तरफ से नया फरमान जारी करने का निर्णय लिया है उसमें अब तक 7वाँ वेतन आयोग जो भी महंगाई भत्ता दी जाती थी शायद अब कर्मचारियों के पद वृद्धि और कार्य का प्रदर्शन के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक विभाग के तरफ से नहीं हुई है लेकिन खबरों का अनुसार ऐसा सुनने को आ रहा है| हालांकि अभी लोग आठवां वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं लेकिन सरकार का इशारा कर्मचारियों को समझना चाहिए कि कि आगे किसी प्रकार का आयोग गठित शायद भविष्य में ना करें|

इससे आकलन लगाया जा सकता है कि अब शायद वेतन आयोग के दिन खत्म हो जायेंगे | अगर सरकार आगे वेतन आयोग देने का मूड में नहीं है तो हो सके ऐसी योजना पर काम कर रही होगी की कर्मचारियों के वेतन उनके कार्य के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी| गुण-दोष निरूपण Aykroyd सूत्र के आधार पर ही सभी भत्तों और वेतन की भुगतान की जा सकती है|

केंद्र सरकार के तरफ से हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव लाया जा सके वेतन आयोग के ही सिफारिश से कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाता है| जैसे कि आपको पता ही है कि अभी तक सात बार वेतन आयोग हो चुका है| और पहला वेतन आयोग का गठन देश में जनवरी 1946 में हुआ था और 28 फरवरी 2014 को सातवां वेतन आयोग का गठन हुआ था| जबकि आठवां वेतन आयोग का प्रस्ताव अभी तक पास नहीं किया गया है और वेतन आयोग इसके बारे में सरकार से बातचीत कर रही है ताकि जल्द से जल्द आठवावे आयोग सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को दिया जाए|

परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी

7th Pay Commission 2022: जिस तरह से हर 10 वर्ष में वेतन आयोग की सिफारिश से केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और वेतन जो देते आई है वह शायद अब नहीं मिलेगा क्योंकि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पूछा गया कि आठवां वेतन आयोग के बारे मे बात कीजिए कि इस बार 1 जनवरी 2026 लागू होगा कि नहीं होगा तो इस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया की इस बार आठवां वेतन आयोग नहीं बनेगा सरकार के तरफ से शायद अब कर्मचारियों के कार्य के परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनका वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी |

वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा

7th Pay Commission 2022: जिस तरह का बयान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा दिया गया है उससे तो साफ जाहिर हो गया है कि वेतन आयोग की सिफारिश करने से केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और पेंशन मे किसी प्रकार का वेतन आयोग गठन की जरूरत नहीं है लेकिन पे मैट्रिक्स की व्यवस्था शुरू की जाएगी और वह फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी इसके हिसाब से सरकार ने ऐसा उपाय लगाया है कि कर्मचारियों के कार्य के प्रदर्शन के ऊपर ही उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी और चौधरी जी ने कहा की वेतन और भत्तों के लिए Aykroyd formula का इस्तेमाल किया जाएगा|

क्या है Aykroyd Formula

7th Pay Commission 2022: अगर हम इस फार्मूला की बात करें तो सरकार के तरफ से जो यह Aykroyd फार्मूला का उपयोग होगा उसमें कर्मचारियों की रहन सहन उनके कार्य में प्रदर्शन तथा काम में उपस्थिति और सुरक्षा को देखते हुए उसी प्रकार से वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी| इससे क्या होगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको पूरा लाभ मिलेगा| यह फार्मूला Wallace Rudel Income Tax ने दिया था उनका कहना था कि कर्मचारियों के लिए दो आवश्यक चीजें हैं भोजन और कपड़ा|

अगर भोजन और कपड़ों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो इस Aykroyd फार्मूला के तहत सरकारी कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि की जाएगी| हालांकि जब भी महंगाई बढ़ती है तो सरकार इसके लिए कर्मचारियों को Dearness Allowance (DA) दिया जाता है| All India Consumer Price Index for Industrial Workers का गणना मुद्रास्फीति की दर के आधार पर की जाती है इसी आधार पर महंगाई भत्ता मे संशोधित कर के हर 6 महीने में केंद्र कर्मचारियों को दी जाती है|

Automatic pay revision system पर विचार किया जाएगा !

7th Pay Commission 2022: सूचना के आधार पर यह दावा किया गया है कि सातवा वेतन आयोग के बाद आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा लेकिन सरकार पद वृद्धि के नियमों में बदलाव कर सकती है पद वृद्धि के लिए सरकार के तरफ से Auto revision pay-system शुरू किया जा सकता है| इस Auto revision pay-system की खास बात यह है कि अगर Dearness Allowance (DA) पर 50 फीसदी होने पर अपने आप पदोन्नत हो जाएगा जिससे यह फायदा होगा कि जितने भी निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनका ग्रेड बढ़ जाएगा|

2024 के बाद कार्रवाई शुरू होगी

7th Pay Commission 2022: जैसे कि आपको पता है की वेतन आयोग जोकि बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है जिसमें ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी जी का कहना है कि पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी के लिए सिर्फ वेतन आयोग ही विकल्प नहीं है इसके लिए सरकार ने नई नीति लागू करने की सोच रही है जो कि Aykroyd formula के तहत भी कर्मचारियों का प्रमोशन हो सकता है हालांकि नए वेद योग की कार्रवाई 2024 के बाद ही शुरू होगी तब तक जिस तरह से कर्मचारियों का वेतन और पदोन्नति में बढ़ोतरी की जा रही है उसी तरह से फिलहाल चलता रहेगा|

कर्मचारियों का वेतन समय-समय पर संशोधित किया जाए

7th Pay Commission 2022: जैसे कि आपको पता है कि सातवां वेतन आयोग का गठन 28 जून 2016 को हुआ था उसमें जितने भी कर्मचारी थे उनका बेसिक वेतन ₹7000 था जिसे बढ़ाकर ₹18000 कर दिया गया हालांकि वेतन आयोग ने सरकार से बात की थी कि जो यह 10 वर्षों में एक बार कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी होती है उसके साथ साथ समय-समय पर भी कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी किया जाए|

हालांकि केंद्र कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता 34 फ़ीसदी सरकार की तरफ से दी जाती थी उसे अब सरकार वेतन आयोग के कहने पर सितंबर में आपको 38 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा जोकि केंद्र सरकार ने सिर्फ 4% की वृद्धि की है अगर 4% की भी बढ़ोतरी आपकी बेसिक वेतन पर होती है तो जिन कर्मचारियों का वेतन ज्यादा है उनको कुछ ज्यादा लाभ मिलेगी और जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन कम है उन्हें थोड़ा कम लाभ मिलेगा लेकिन सरकार के तरफ से अगर महंगाई भत्ता 4% दी जाएगी तो कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है|

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निष्कर्ष-

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