Labour card update: नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेख में, आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी नए श्रम कानून (New Labour Code) का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे हैं| कैबिनेट में बैठक हुई तो राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखित जवाबदेही में बताया की जल्द ही इस नए कानून को लागू किया जाएगा हालांकि इस नए श्रम कानून को लागू करने की बात 1 जुलाई से ही चल रही थी लेकिन बाद में चर्चा रुक गई और अब फिर से विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसे लागू करने की बात हो रही है|
जैसा सूचना मिला है उसके अनुसार हो सके तो केंद्र सरकार ने श्रम कानून को 1 अक्टूबर से लागू कर सकती है लेकिन अभी इसका तारीख तय नहीं है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यह सूचना मिली है| वैसे तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है वह चाहते हैं जल्द से जल्द यह नया कानून लागू हो जाए ताकि उन्हें सप्ताह में 4 दिन काम करना पड़े और 3 दिन का छुट्टी अपने परिवार वाले के साथ बिता सकें| पहले से लोग कार्यालयों में सप्ताह में 6 दिन या 5 दिन काम करते थे जिसके कारण वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे|
Labour Card New Rule
अगर यह नया नियम आता है तो ऑफिस के काम के घंटे, छुट्टी और हाथ में आने वाली सैलरी भी बदल सकती है| अगर 4 दिन ऑफिस मे करते हैं तो हर दिन 12 घंटा का समय देना होगा तब जाकर कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी मिल पाएगी| अगर बात कर इस सप्ताह की तो कुल आपको 48 घंटे का कार्य कंपनी को 1 सप्ताह में करके देना होगा यानी कि 4 दिन में 12-12 घंटे काम करना होगा तभी आप 3 दिन की अपने परिवारों के साथ बना पाएंगे|
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हफ्ते में 3 दिन मिलेगी छुट्टी
Labour card update: अगर नए श्रम कानून आता है तो कंपनियों के पास अधिकार हो जाएगा कि काम के घंटे को बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया जाएगा उसके लिए लोगों को की छुट्टी में बढ़ोतरी की जाएगी अगर किसी सरकारी संस्था में एक दिन छुट्टी मिलती थी तो उन्हें 2 दिन छुट्टी मिलेगी अगर किसी संस्था में 2 दिन छुट्टी मिलती थी तो 1 दिन की छुट्टी में बढ़ोतरी की जाएगी| यानी सप्ताह में 4 दिन कर्मचारियों को ऑफिस मे कार्य करना पड़ेगा तथा 3 दिन छुट्टी रहेगी|
हालांकि अच्छी बात यह है 12 घंटे कार्य करने के दरमियान उन्हें आधे आधे घंटे की दो बार ब्रेक मिलेगी ताकि अपना लंच या फिर थोड़ी देर आराम कर सके| सबसे अच्छी बात कर्मचारियों के लिए यह है कि उन्हें 4 दिन 12-12 घंटे काम करने के बाद 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी ताकि अपने परिवार को अच्छे से समय दे सके क्योंकि कर्मचारियों की शिकायत थी कि वह अपने परिवार वालों के साथ समय नहीं बिता पाते हैं| अब सप्ताह में 48 घंटे काम करेंगे तो कर्मचारियों को कोई समस्या भी नहीं रहेगा और अपने परिवार को समय भी दे पाएंगे|
पीएफ में होगी बढ़ोतरी
Labour card update: केंद्रीय सरकार अगर नए श्रम कानून के तहत जितने भी निजी कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारी है उनके पीएफ मे जो पैसा जमा होता है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी ताकि रिटायरमेंट में मिलने वाले पैसों में कमी ना हो| अगर यह कानून लागू होता है तो बेसिक सैलेरी का कुल वेतन का 50 फ़ीसदी या उससे अधिक आपके पीएफ खाते मे योगदान जाएगा| इससे होगा क्या कि आपका मिलने वाला वेतन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा जिसमें आपका बेसिक सैलेरी बढ़ेगा जिससे पीएफ और ग्रेजुएटी का पैसा ज्यादा कटेगा और महीने में मिलने वाला वेतन आपको कम मिलेगा|
आपको बता दूं कि पीएफ बेसिक सैलेरी पर आधारित होता है| अगर ऐसा होता है तो आपको ही फायदा होगा क्योंकि अगर अभी आपके बेसिक सैलेरी से ज्यादा पैसा काट कर पीएफ खाते में जाती है तो आपको भविष्य मे जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आपका रिटायरमेंट का पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा| इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छा जीवन जीने में बेहद आसानी होगी|
बढ़ जाएगा रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा
Labour card update: नए कानून का मतलब यह होगा कि 12 घंटे काम करते हैं तो ओवरटाइम आपको कार्य करना पड़ेगा जिससे यह होगा की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो उसके हिसाब से ग्रेजुएटी और पीएफ मे आपका पैसा बढ़ेगा| इससे होगा क्या कि जब कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद रिटायरमेंट में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा जिससे वह अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं| ग्रेच्युटी और पीएफ बढ़ने से कंपनियों के लिए लागत में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि जितना कर्मचारियों के बेसिक सैलरी से पीएफ के लिए पैसा काटा जाएगा उतना ही कंपनी को भी पैसा चुकाना पड़ेगा जिसका फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा| हालांकि पीएफ बढ़ने से आपके हाथों में जो सैलरी हर महीने आएगा उसमें कमी हो जाएगी लेकिन उसका फायदा आपको रिटायरमेंट के वक्त जरूर मिलेगा|
क्या है लेबर कोड के नियम
Labour card update: पूरे भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून है जिसे 4 कोड में बांटा गया है| अभी तक कुल 23 राज्यों में लेबर कोर्ट नियम को बना लिया गया है | चारों लेबर कोड नियमों के लागू होने से देश में रोजगार का मौका मिलेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा | कोड के नियमों में सामाजिक सुरक्षा,व्यवसाय सुरक्षा,वेतन,औद्योगिक संबंध, स्वास्थ्य और काम करने की तरीका यह सारे चीज लेबर कोर्ट में शामिल है| लेबर कानून देश का संविधान का एक अंग है| संसद में इस कानून को पारित किया जा चुका है लेकिन राज्य सरकारों की भी हां होगी तभी इस नियम को राज्यों में लागू कर पाएंगे|

2 दिन में होगा फुल एंड फाइनल सेटेलमेंट
अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर निलंबित कर दिया जाता है तो ऐसी हालात में कंपनी को सिर्फ 2 दिन में ही फुल एंड फाइनल सेटेलमेंट कर देगी| अभी के हिसाब से कंपनियों में 45 दिन का समय लिया जा रहा है लेकिन जैसे ही नए लेबर कोर्ट लागू होगा पैसे में 2 दिन में कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल सेटेलमेंट हो जाएगा तो बस इंतजार है कब तक यह नया कानून सरकार के द्वारा पारित किया जाता है|
निष्कर्ष:-
जैसे कि दोस्तों हमने आपको श्रम कानून की सारी जानकारी अपने इस लेख के जरिए आपको बताने की कोशिश की है. और बताया है कि आप ई-श्रम के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं . फिर भी आपको ई-श्रम से जुड़ी कोई अन्य सवाल हो जिसे हम अपने इस लेख के जरिए पूरा नहीं कर सकते हो. उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं. आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब हम जरूर देंगे.
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