7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को इस दिन मिलेंगे 2 लाख से ज्यादा, 18 महीने के बकाया DA Arrear की डेट कंफर्म!

7th Pay Commission: आपको बता दो कि केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है. हम सबको मालूम है महंगाई भत्ते के एरियर का तारीख पक्का हो गया है ऐसे में अब जल्द ही कर्मचारियों को 18 महीने से रुके हुए बकाए पर जल्द फैसला सरकार ले सकती हैं| आपको बता दूं कि काफी लंबे समय इंतजार करने के बाद पेंशनर्स इस मसले का हल निकालने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है.

इसके लिए पेंशनर्स संगठन एक ज्ञापन भी सौंपा है कि जल्द ही इस विषय पर मोदी जी फैसला ले यदि अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में बड़ी रकम आएगी आपको बता दें कि नवंबर के महीने में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ संगठन की बैठक होने वाली है हालांकि की यह कहना मुश्किल होगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ होने वाली मीटिंग का आउटपुट क्या निकलेगा इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते लेकिन हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मंजूरी दी थी.

7th Pay Commission 2022 October

जिसमें जो महंगाई भत्ता 34 फ़ीसदी से बढ़ाकर 38 फ़ीसदी कर दी गई| जिसमें सातवां वेतन आयोग के द्वारा केंद्र सरकार से मांग की थी 4 फीसदी महंगाई भत्ते बढ़ाने की मांग और वह पूरा भी हुआ| ऐसे में कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही रुके हुए 18 महीने का बकाया केंद्र सरकार के तरफ से जारी कर दिया जाएगा.

अब बस लोगों की निगाहें 18 महीने से रुके बकाए पर पड़ी है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही इसका भी फैसला सरकार करेगी| तो आइए जानते हैं इस लेख के माध्यम से कि सरकार क्या फैसला लेती है कर्मचारियों के हित में तथा जानेंगे सातवां वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी के बारे में ताकि आप भी जान सके कि सरकार कर्मचारियों के लिए कर क्या रही है.

कैबिनेट सेक्रेटरी से की गई डिमांड

आपको बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया को लेकर काफी समय से हलचल मची हुई है जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते का बकाया बाकी है यानी कि कुल 18 महीनों का महंगाई भत्ते का लेकर चर्चा हो सकती है| महंगाई भत्ते का ऐलान होने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों कि संगठन लगातार एरियर की डिमांड कर रहे हैं हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी को जेसीएम सेक्रेटरी ने पत्र लिखा था.

जिसमें उन्होंने बकाए पर बातचीत करने के लिए वक्त मांगा था और डिमांड की थी कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है इस पर जल्द फैसला होना चाहिए| जिस तरह से केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की मंजूरी मिल गई थी| उसी प्रकार अब यूनियन का मानना है कि सरकार के साथ बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बातचीत हो सकता है| 18 महीने के बकाए को लेकर कर्मचारी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं ऐसे में अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आ सकती हैं.

कितना पैसा मिलने के हैं आसार

जैसे कि आप सबको पता ही है की कर्मचारियों के 18 महीने के DA Arrear को लेकर संगठन सरकार पर दबाव बना रही हैं| यदि केंद्र कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग के तहत 18 का बकाया मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि 18 महीने का बकाया काफी बड़ी रकम होगी और जिससे लोगों को सपोर्ट भी हो जाएगा| आपको बता दूं कि नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक level-1 पर कर्मचारियों का 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए का बकाया है.

वहीं दूसरी तरफ level-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए बकाया) और लेवल-14 (पे-स्केल) पर एक कर्मचारी के हाथ में 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का बकाया आएगा. ऐसे में अगर कर्मचारियों के 18 महीने का बकाया आता है तो कर्मचारियों के खाते में लगभग 2 लाख रुपए आ जाएगा.

कैसे होगी Arrear की कैलकुलेशन

इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे की सातवां वेतन आयोग के तहत एरियर की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी| तो आइए जानते हैं कैसे होगी एरियर की कैलकुलेशन केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम ग्रेड पे 1800 रुपए (लेवल-1 बेसिक पे स्केल रेंज 18000 से 56900) को 4320 रुपए [{18000 का 4 फीसदी} X 6] मिलेगा. वहीं, [{56900 का 4 फीसदी}X6] वालों को 13656 रुपए का बकाया मिलेगा.

7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम ग्रेड पे पर केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई से दिसंबर 2020 तक DA एरियर 3,240 रुपए [{18,000 का 3 फीसदी}x6] बनता है. वहीं, [{56,900 रुपए का 3 फीसदी}x6] वालों को 10,242 रुपए बनता है. जनवरी से जुलाई 2021 के बीच DA एरियर की गणना करें तो 4,320 [{ 18,000 रुपए का 4 फीसदी}x6] होगा. वहीं, [{₹56,900 का 4 फीसदी}x6] का 13,656 रुपए होगा. इस प्रकार से आप बकाए की गणना कर सकते हैं.

पेंशनर्स को है इंतजार

यह बात तो हम सबको मालूम नहीं है कि अगर 18 महीने का बकाया केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है तो उनके खाते में मोटी रकम आ जाएगी| ऐसे में पेंशनर्स का कहना है कि मंगाई भत्ता महंगाई राहत का भुगतान उनके जीवन यापन के लिए होता है जैसे कि सबको मालूम है पिछले 18 महीने में खर्चा भी काफी बढ़ गया है लेकिन पेंशनर्स का महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई है ऐसे में जितने भी पेंशनभोगी है उनके लिए यह एक मात्र आय का हिस्सा है.

जोकि बहुत कम है खर्चे के लिहाज से इसलिए केंद्र सरकार से पेंशनर्स का कहना है की सरकार उनके हित के बारे में भी एक बार विचार करें ताकि उन्हें भी 18 महीने के बकाया का भुगतान किया जाए|जैसे की हम सबको मालूम है कि पिछले साल अमन गाय माता को रोना की चलते फ्रीज था जैसे ही रोक हटी तो सरकार ने 11 फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया लेकिन केंद्र सरकार ने 18 महीने का बकाया नहीं दिया अब उसको लेकर अट्ठारह नवंबर को मीटिंग हो सकती है यदि सब ठीक-ठाक रहा मीटिंग में और सहमति बनती है तो एरियर का भुगतान होने की संभावना है जिसके चलते केंद्र कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को इसका फायदा होगा.

निष्कर्ष:-

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