7th Pay commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का नियम

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7th Pay commission Update: नमस्कार दोस्तों, इस बार केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को लगातार खुशखबरी मिलते ही चली जा रही हैं. अभी दीपावली में तो उन्हें महंगाई भत्ता मिल ही रहा है, इसके अलावा नई खबरें जो आ रहे रही है, उसमें केंद्रीय कर्मचारियों कि प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों नियमों में कुछ फेरबदल होने वाला है जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा.

काफी दिनों से केंद्रीय कर्मचारियों के तनख्वाह को लेकर के अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं. कभी खबर आई थी आठवां वेतन आयोग आएगा, कभी ऑटोमेटिक पे रिवीजन होगा या फिर पे मैट्रिक्स सिस्टम के आधार पर कर्मचारियों को वेतन प्रदान किया जाएगा, इन सब के बारे में एक समान चर्चाएं हो रही थी. केंद्रीय कर्मचारी सोच रहे होंगे कि उनका वेतन आयोग किस प्रकार का होगा और सरकार के द्वारा नए नियम क्या है.

7th Pay commission Update

तो बने रहे हमारे आर्टिकल में हम आपको आज अपने आर्टिकल में विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि, पे मैट्रिक्स सिस्टम या ऑटोमेटिक पे रिवीजन यह सब क्या है और यह कैसे काम करते हैं, सरकार प्रमोशन और इंक्रीमेंट के नियम में क्यों कर रही है फेरबदल, तो आइए जानते हैं सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के साथ-साथ और क्या लाभ प्रदान करने वाली है. वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में एक बार किया जाता है, ताकि उनके सैलेरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सके.

और वेतन आयोग के अनुशंसा पर ही केंद्रीय कर्मचारियों को कितनी तनख्वाह प्रदान की जाएगी यह तय होता है. जैसा कि आपको पता है अभी तक 7 बार वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है. सातवां वेतन आयोग 18 फरवरी 2014 को बना था. और क्योंकि 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन होता है, इसीलिए केंद्र कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग के गठन की आशा थी. लेकिन सरकार द्वारा अभी तक 8 वें वेतन आयोग के गठन की कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

पे मैट्रिक्स सिस्टम क्या होता है?

1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को पे मैट्रिक्स के आधार पर सैलरी प्रदान की जाती है. पे मैट्रिक्स को फिटमेंट फैक्टर के साथ जोड़ा गया है. पे मैट्रिक्स एक तरह का चार्ट है जिससे कर्मचारी बहुत ही आसानी से अपनी तनख्वाह का पता कर सकते हैं. इसके साथ ही उनका वेतन आगे जाकर का कितना बढ़ सकता है.

यह जानकारी भी उन्हें पे मैट्रिक्स के आधार पर पता चल जाएगा. पे मैट्रिक्स में लेवल 1 के कर्मचारियों को ₹18000 प्रति महीने तनख्वाह प्राप्त होती है. लेवल 18 के कर्मचारियों को 2.5 लाख प्रति महीने तनख्वाह प्राप्त होती है. शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर के अनुरूप ही तनख्वाह प्रदान की जाती है.

यहां पर सिविलियंस, कर्मचारियों, नर्सिंग सर्विस के कर्मचारियों रक्षा बलों और मिलिट्री इन सबके लिए अलग-अलग पे मैट्रिक्स बनाए गए हैं और उन्हें इसी के अनुरूप तनख्वाह दिया जाता है इसे ऐसा तैयार किया गया है जिससे हर कर्मचारियों को इससे लाभ प्रदान हो.

क्या खत्म हो जाएगा वेतन आयोग 

जब से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ है, 14% की बढ़ोतरी हुई है ग्रॉस सैलेरी में. अब केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह प्रश्न है की क्या खत्म हो जाएगा वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो पहले ₹7000 हुआ करती थी उसे बढ़ा करके 18000 रुपए किया गया.

यह भी फैसला लिया गया था कि सरकार समय-समय पर कर्मचारियों की तनख्वाह को दोहराया जाएगा। इससे पहले छठे वेतनमान में भी केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक बहुत कम था बेसिक तनख्वाह ₹7000 मिलता था वही उनका महंगाई भत्ता 125% मिलता था यानी कि तनख्वाह से ज्यादा महंगाई भत्ता मिलता था सारे अलाउंस को काटकर के कर्मचारियों को14757 रुपए प्रति महीना मिलता था.

ऑटोमेटिक पे रिवीजन आ सकता है?

मिली जानकारी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, सातवें वेतन आयोग के बाद कोई अगला वेतन आयोग नहीं आने वाला है. क्योंकि सरकार जिस तरह से नियमों में फेरबदल कर रही है, उसे देख कर लग रहा है कि प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए सरकार ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम लागू कर सकती है.

जिसके अंतर्गत डी ए यानी कि महंगाई भत्ता 50% हो जाने पर प्रमोशन अपने आप कर दी जाएगी. एवं इससे जो कर्मचारी नीचे लेवल के हैं उनका ग्रेड भी बढ़ सकता है. ऐसा नहीं है कि आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा. सरकार ने अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है लेकिन, अभी 8वें वेतन आयोग की डेडलाइन सरकार द्वारा तय नहीं की गई है. इसीलिए इसे लाने में थोड़ी देरी हो रही है.

7th pay commission update

सातवां वेतन आयोग से कर्मचारियों को लाभ मिला

जब से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ है, कर्मचारी एवं पेंशनर्स को बहुत लाभ मिला है. सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद ग्रॉस सैलेरी में 14 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही साथ कर्मचारियों के तनख्वाह में भी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि छठवां वेतन आयोग जब लागू हुआ था तब कर्मचारियों की तनख्वाह काफी कम थी. बेसिक पे ₹7000 हुआ करता था. केंद्रीय सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता देती है.

जो कि इंडेक्स के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं. सातवां वेतन आयोग आने के बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी हुई है और केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अलाउंस में भी बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा प्रोविडेंट फंड एवं ग्रेजुएटी में भी बढ़त हुई है. अभी हाल में ही 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी मिलने की अधिकारिक घोषणा हो गई है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय बोर्ड ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के ब्याज में बढ़ोतरी करने की पुष्टि कर दी है. इसके साथ ऐसे भी जानकारियां मिल रही है कि सरकार दिवाली में केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का जो बाकी डी ए का पैसा है, वह भी प्रदान करने की योजना बना रही है. हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

आठवां वेतन आयोग

ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के सहायक महासचिव द्वारा यह जानकारी दी गई की केंद्र कर्मचारियों की वेतन आयोग व्‍यवस्‍था काफी पहले से है. 2024 के बाद सरकार नए पे कमीशन के बारे में सोच विचार करेगी. केंद्र कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए सिर्फ पे कमीशन का ही सहारा लेना जरूरी नहीं है इसके लिए कोई नई तरकीब निकाली जाएगी.

आर्टिकल का नामबदलने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों के इंक्रीमेंट कानियम
किसके लिएकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए
किसके द्वाराकेंद्रीय सरकार के द्वारा
लाभप्रमोशन और इंक्रीमेंट
7th Pay commission Update

निष्कर्ष-

हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया होगा. इस आर्टिकल में हमने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सारी जानकारियां प्रदान की है . हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद.

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