सरकारी कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि सरकार न्यूनतम बेसिक वेतन ₹21000 करने पर भी विचार कर रही है.
सरकारी कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर सरकार हरकत में है.
सरकार ने हाल में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) बढ़ाया है. अब कर्मचारियों को 38 फ़ीसदी की दर से डीए मिलता है. ऐसी उम्मीद है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार कर रही है.
फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी तय करने का एक पैमाना है. फैक्टर के तहत अभी न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 रुपए है.
जिसे बढ़ाकर 26000 रुपए करने की मांग की जा रही है. इस साल को भी फैसला फीटमैंट पर होना मुश्किल है. लेकिन उम्मीद है अगले साल बजट तक इस पर कोई फैसला हो सकता है.
हाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा ई मुद्रा लोन की योजना चलाई गई है, जिससे आप लोन अप्लाई करके किसी भी तरह का बिज़नेस शरू कर सकते है.
फिटमेंट फैक्टर से बढ़ जाएगी नित्यम बेसिक सैलेरी
यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की घोषणा करती है, तो उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी. वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है.
जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में ₹8000 बढ़ेगा. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर ₹26000 रुपए हो जाएगा.
अभी बेसिक पे 18000 रुपए है. हालांकि सरकार न्यूनतम वेतन ₹21000 करने पर भी विचार कर रही है.
अगर 26000 रुपए होती है सैलरी
अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फ़ीसदी कर दिया गया है तो, कर्मचारियों का मूल्य वेतन 26000 रुपए हो जाएगा.
अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए हैं. तो महँगाई भत्ते को छोड़कर, आपको 2.57% फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपए (18000×2.57=46260) मिलेंगे.
अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68% है, तो आपकी सैलरी 95,680 रुपए (26000×3.68=95,680) होगी.
पहले इतनी थी कर्मचारियों की बेसिक सैलेरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिश की मंजूरी दी थी. एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया.
जबकि उच्चतम हरियाणी सचिव को 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाखों रुपए किया गया. सरकार ने इससे पहले साल 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपए की थी.
2017 में बढ़ी थी बेसिक सैलरी
गौरतलब है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी.
इससे पहले सरकार की तरफ से 2017 में इंट्री लेवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी. लेकिन उसके बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया.
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी के तौर पर 18 हजार रुपये मिलते हैं, वहीं अधिकतम सैलरी 56,900 रुपये मिलती है.
वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या है?
7th Pay Commission की सिफारिशों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.57% है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय, महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंट (HRA) के साथ बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission latest update) के फिटमेंट फैक्टर 2.57% से गुणा करके निकाला जाता है.
किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी?
7th CPC न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए पर कैलकुलेशन
- कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए
- नया महंगाई भत्ता (38%) 6840 रुपए/महीने
- अबतक महंगाई भत्ता (34%) 6120 रुपए/महीने
- कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 6840-6120 = 720 रुपए/महीने
- सालाना सैलरी में इजाफा 540X12= 8640 रुपए
नोट: इसमें HRA जैसे अकाउंट जुड़ने के बाद ही फाइनल सैलेरी ( Final Salary) बन पाएगी.
DA कब लगता है?
सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए में इजाफा करती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर साल में दो बार अपने कर्मचारियों का डीए तय किया जाता है।
जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन किया जाता है। जनवरी से डीए में तीन फीसदी का इजाफा किया गया था जिसके बाद यह 34 फीसदी हो गया था।
AICPI के आंकड़े के मुताबिक डीए
लेबर मिनिस्ट्री हर महीने के आखिर में पिछले महीने का (AICPI) आंकड़ा जारी करती है. इसमें इंडेक्स महंगाई की तुलना में यह दर्शाता है कि कर्मचारियों को महंगाई से निपटने के लिए कितना भत्ता मिलना चाहिए.
पहली छमाही के आंकड़ों से साफ है कि डीए में 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी होनी चाहिए. मतलब कुल डीए बढ़कर 38 फ़ीसदी हो जाएगा.
करमचारी यूनियन को भी उम्मीद है कि सितंबर के आखिर में इस पर फैसला हो जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.
अभी कितना मिल रहा है डिए
कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डिए की मांग कर रहे हैं. खबरों की मानें तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त 1.50 लाख रुपए डाल सकती है.
हालांकि अभी इसको लेकर अभी तक सरकार की ओर से किसी भी तरह का बयान नहीं आया है. 2021 से अब तक सरकार 11 फ़ीसदी डिए में बढ़ोतरी कर चुकी है.
इस साल मार्च में 3 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा डिए में हुआ था. फिलहाल कर्मचारियों को बेसिक सैलेरी पर 34 फ़ीसदी की दर से डिए का भुगतान किया जा रहा है.
निष्कर्ष
जैसा कि दोस्तों हमने आपको 7th Pay की सारी जानकारी अपने इस लेख के जरिए बताने की कोशिश की है. और यह भी बताया है कि 7th Pay Commission में सैलरी की क्या अपडेट्स है. अगर फिर भी आपको इससे संबंधित कोई अन्य सवाल हो जिसे हम इस लेख के जरिए पूरा ना कर सके. तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं,आपके पूछे गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे हम.