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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गयी बहुत बड़ी खुशखबरी, सातवें वेतन आयोग के लेकर तीन बड़ी खुशखबरी

7th Pay Commission Very good news for central employees, three big good news regarding 7th Pay Commission

7th Pay Commission: कुछ कर्मचारी हमेशा खुश रह सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। सातवें वेतन आयोग द्वारा तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा रही हैं। महंगाई भत्ता में वृद्धि और 18 महीने का DA एरियर जारी किया जाएगा। आठवीं वेतन आयोग की स्थापना पर चर्चा हो रही है। सरकार इन सभी मुद्दों पर जल्दी ही घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार की ओर से इन घोषणाओं की पुष्टि हो सकती है।

सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित होता है। महंगाई भत्ता पहली बार पहले जनवरी को बढ़ाया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को आशा है कि सरकार जल्दी से घोषणा करेगी। सातवें वेतन आयोग की ओर से कर्मचारियों के हित में सुधार की उम्मीद है।

दूसरी बार फर्स्ट जुलाई को वृद्धि

उसके बाद, फिर से पहली जुलाई को वृद्धि होती है, जो इस साल के जनवरी की वृद्धि हो गई है। जुलाई की वृद्धि बाकी है, जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस महीने में घोषणा कर सकती है। उसके बाद, 18 महीने का डीए एरियर कोरोना काल का बाकी है। इसकी भी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कभी भी की जा सकती है।

जुलाई तक की वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। इस महीने में हो सकती है घोषणा, आशा है कि होगी। फर्स्ट जुलाई की वृद्धि हो चुकी है, जनवरी की तुलना में। डीए एरियर की घोषणा भी संभावना है, केंद्र सरकार द्वारा।

7th Pay Commission

2016 से केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है, जिसमें बेसिक सैलरी 18000 रुपए है। 7 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन आठवीं वेतन आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ है। सरकार के पास इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन अचानक बड़ी घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के करीब, केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। केंद्र सरकार का प्लानिंग अच्छी तरह से छुपा होता है और आचानक घोषणाएं हो सकती हैं। आठवीं वेतन आयोग का गठन के लिए अभी तक कोई स्थिति तय नहीं है। सरकार वेतन आयोग का गठन के बाद 3 साल तक वेतन देती है, फिर नया आयोग बन सकता है। वेतन आयोग का गठन 10 साल पर होता है, जो लोगों को नए वेतन स्केल देता है। सरप्राइस तोहफा के रूप में कर्मचारियों को कभी भी सुरप्राइज मिल सकता है।

सरकार की स्थिति बदल सकती है

  • पांच राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों से सरकार की स्थिति बदल सकती है।
  • अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता, तो सरकार लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कोई घोषणा कर सकती है।
  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का संभावना है, लेकिन अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है।
  • आठवीं वेतन आयोग का गठन कब होगा, यह किसी के पास स्पष्ट नहीं है।
  • सरकार चुनावी परिणाम के आधार पर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।
  • केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कोई निश्चितता नहीं है।
  • अगर सरकार को बहुमत नहीं मिलता, तो कोई चर्चा शुरू की जा सकती है।
  • केंद्र सरकार का प्लानिंग हमेशा रहस्यमय होता है, और वह आचानक हो सकता है।
  • आठवीं वेतन आयोग का गठन की स्थिति पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है।
  • सरकार लोकसभा चुनाव के संदर्भ में किसी भी समय घोषणा कर सकती है।
  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग का गठन होने पर बड़ी खुशखबरी हो सकती ह

आठवीं वेतन आयोग का गठन कब तक होगा?

केंद्र सरकार ने आठवीं वेतन आयोग की गठन तिथि घोषित नहीं की है। गठन की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले या उसके बाद हो सकती है। नई सरकार गठन के बाद पहला प्रस्ताव आठवीं वेतन आयोग का हो सकता है। गठन की प्रक्रिया शुरू होने पर 2 साल लग सकते हैं।

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  • 2024 से गठन की शुरुआत करनी चाहिए ताकि 2026 तक तैयार हो सके।
  • नए वेतन आयोग का गठन 10 साल के बाद होता है।
  • पिछला आयोग 2016 में गठित हुआ, इसलिए 2026 तक सिफारिशों को लागू करना चाहिए।
  • सरकार को गठन की तिथि शीघ्र घोषित करनी चाहिए।
  • नए आयोग से सम्बंधित सिफारिशें 2026 तक पूरी तरह से लागू होनी चाहिए।
  • गठन की स्थिति पर लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिए।
  • सिफारिशों का समय-सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है।
  • आयोग की शुरुआत के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

18 महीने के बकाया डीए एरियर कब तक मिलेगा

  • केंद्र सरकार ने डीए एरियर 18 महीने के लिए रोका।
  • स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए कटौती की गई।
  • मेडिकल का चित्र पर पैसा खर्च हो रहा था।
  • कर्मचारियों के दीए में कटौती हुई, रोक लगा दी गई।
  • बताया गया कि बाद में देने का समय आ सकता है।

सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की। सरकार की स्थिति अब ठीक है। सभी कर्मचारियों को अब देना चाहिए। इससे कर्मचारियों को लाभ होगा। कोरोना काल में रोकना सही था, पर अब देना चाहिए। सरकार को डीए में कटौती का समय बदलना चाहिए। कर्मचारियों का समर्थन होना चाहिए। पैसा मिलने से कर्मचारियों को सहारा मिलेगा। आशा है कि सरकार जल्दी घोषणा करेगी।

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