Sahara Refund: सहारा की बंद हो चुकी सहकारी समितियों (Cooperative Societies) के निवेशकों और जमाकर्ताओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये के रिफंड प्रक्रिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय सहयोग मंत्रालय (Union Cooperation Ministry) के पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए लाखों आवेदनों में से केवल कुछ ही रिफंड किए गए हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि किन कारणों से रिफंड क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं और आप अपने क्लेम का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।
सहारा रिफंड क्लेम प्रक्रिया
सहारा की 4 सहकारी समितियों के निवेशकों के लिए केंद्रीय सहयोग मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ निवेशक अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, मंत्रालय को आवेदनों में कई प्रकार की कमियों और सहारा समितियों के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ डिटेल मैच न होने के कारण काफी मुश्किलें आ रही हैं।
क्लेम रिजेक्शन के कारण
- डेटा मिसमैच: पोर्टल पर उपलब्ध सहारा निवेशकों के क्लेम और डेटा का मेल न होना।
- गलत जानकारी: सदस्यता नंबर, खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, प्रमाणपत्र, पासबुक या पैन कार्ड नंबर में गलत जानकारी देना।
- बैंक खाता लिंक न होना: बैंक खाता आधार से लिंक्ड न होना।
- दस्तावेजों की खराब गुणवत्ता: जमा रसीद, पासबुक या क्लेम सर्टिफिकेशन की क्वालिटी खराब होना या अपलोड किए गए दस्तावेजों का रेजोल्यूशन कम होना।
- प्रोसेस की गलत फॉलोअप: क्लेम फॉर्म भरते समय गलत प्रोसेस का पालन करना।
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स्टेटस कैसे चेक करें
- लिंक पर जाएं: सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल के लिंक पर जाएं।
- लॉगइन करें: डिपॉजिटर लॉगइन पर क्लिक करें। अगर पहले अकाउंट नहीं बनाया है तो डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पर अकाउंट बनाएं।
- आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें: लॉगइन करने पर आधार के अंतिम 4 नंबर और मोबाइल नंबर डालें और कैप्चा भरकर Get OTP पर क्लिक करें।
- स्टेटस चेक करें: इसके बाद आपका स्टेटस आपके सामने होगा। यदि पेंडिंग लिखा आए तो प्रोसेस जारी है और आपका रिफंड हो सकता है। यदि रिजेक्टेड आए तो क्लेम कैंसल हो गया है।
रिजेक्शन की वजह जानें
यदि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो पोर्टल पर एक PDF आएगी जिसे डाउनलोड करके आप अपने क्लेम रिजेक्शन की वजह जान सकते हैं।
नए पोर्टल का लॉन्च
केंद्र सरकार ने 18 जुलाई, 2023 को सहारा से रिफंड पाने के लिए आवेदन करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया था। शुरुआत में केवल 10,000 रुपये से कम के रिफंड प्रोसेस किए गए थे, और बाद में 19,999 रुपये तक के क्लेम स्वीकार किए गए।
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सरकार की चुनौतियाँ
हालांकि, इस प्रक्रिया में सरकार को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जनवरी तक, 5,000 करोड़ रुपये के आधे प्रतिशत से भी कम को लौटाया गया है।
निष्कर्ष
सहारा निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निवेशकों को अपने क्लेम की सही और सटीक जानकारी देनी होगी और दस्तावेजों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। सरकार भी समयसीमा बढ़ाने के लिए अदालत का रुख कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सके।
आशा है कि यह जानकारी सहारा निवेशकों के लिए उपयोगी होगी और वे अपने रिफंड क्लेम को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे।