सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए एक राहत की खबर है। सहारा रिफंड पोर्टल ने अब तक 4.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 362.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह पोर्टल उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 29 मार्च, 2023 को शुरू किया गया था। इस लेख में हम इस रिफंड प्रक्रिया, सरकार की भूमिका, और उन कंपनियों के बारे में जानकारी देंगे जिनके निवेशक इस रिफंड प्रक्रिया का लाभ उठा रहे हैं।
रिफंड पोर्टल का परिचय
सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत उच्चतम न्यायालय के आदेश पर हुई थी, जो सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों के लिए एक बड़ा कदम था। इसके तहत, सरकार ने उन जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू की, जिनका पैसा सहारा समूह की विभिन्न सहकारी समितियों में फंसा हुआ था। पोर्टल पर आवेदन करने वाले निवेशकों को फिलहाल 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है, जो आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से सत्यापित दावों पर निर्भर करता है।
सरकार का बयान
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 16 जुलाई 2024 तक 4.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को कुल 362.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह वितरण ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ के माध्यम से किया गया है, जो उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद शुरू किया गया था। शाह ने बताया कि पोर्टल का उद्देश्य वैध जमाकर्ताओं को उनके धन का भुगतान करना है और इसके लिए आवेदनों पर पारदर्शी तरीके से विचार किया जा रहा है।
रिफंड प्रक्रिया
रिफंड पोर्टल के माध्यम से सरकार ने विभिन्न सहकारी समितियों के निवेशकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। वर्तमान में, प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। यह भुगतान केवल आधार से जुड़े बैंक खातों के जरिये सत्यापित दावों पर निर्भर करता है। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए उचित पहचान और जमाराशि का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता रखी है।
सहारा समूह की सहकारी समितियाँ
सहारा ग्रुप की चार प्रमुख सहकारी समितियाँ हैं जिनके निवेशक इस रिफंड प्रक्रिया का लाभ उठा रहे हैं। इन समितियों में शामिल हैं:
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
इन सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को रिफंड पोर्टल के माध्यम से पैसा वापस किया जा रहा है। यह प्रक्रिया निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस मिलने की उम्मीद दिलाती है।
सहारा रिफंड पोर्टल की महत्वपूर्ण बातें
- पोर्टल की शुरुआत: 29 मार्च, 2023 को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर।
- रिफंड की राशि: 362.91 करोड़ रुपये का भुगतान।
- रिफंड की सीमा: वर्तमान में प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को 10,000 रुपये तक का भुगतान।
- सत्यापन: आधार से जुड़े बैंक खातों के जरिये दावों का सत्यापन।
भविष्य की योजनाएँ
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आगे भी रिफंड प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। भविष्य में, पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा और धन का वितरण तेजी से किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक निवेशकों को राहत मिल सके।
निष्कर्ष
सहारा रिफंड पोर्टल ने सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 4.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को अब तक 362.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है और सरकार ने इसकी महत्वता को मान्यता दी है। आने वाले समय में, निवेशकों को इस पोर्टल के माध्यम से और अधिक राहत मिलने की संभावना है।