BSNL के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, मर्ज होने जा रही है कंपनी, PM मोदी ने दी मंजूरी

यह बैठक बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर फैसला लिया गया. आर्थिक मामलों की कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है.

कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,156 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

गौरतलब है कि इस विलय से अब बीएसएनएल का देश भर में फैले बीबीएनएल के 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। इसके लिए सरकार अगले तीन साल में बीएसएनएल के लिए 23,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करेगी।

जानिए आपको क्या मिलेगा फायदा?

वहीं, सरकार 2 साल में एमटीएनएल के लिए 17,500 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,156 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इससे टेलीकॉम कंपनी को 4जी में अपग्रेड करने में मदद मिलेगी।

बीएसएनएल के पास 6.80 लाख किमी से अधिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। वहीं, बीबीएनएल ने देश की 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए बीएसएलएन को बीबीएनएल द्वारा बिछाए गए फाइबर का नियंत्रण मिलेगा।

क्या है सरकार की तैयारी?

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाया को इक्विटी में बदला जाएगा। साथ ही कंपनी इतनी ही राशि के बैंक ऋण के भुगतान के लिए बांड जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय को भी मंजूरी दे दी है।